Custodial death not acceptable, crime against society: Supreme Court

हिरासत में मौत स्वीकार्य नहीं, समाज के खिलाफ अपराध: सुप्रीम कोर्ट
Custodial death not acceptable, crime against society: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में हिंसा कारण मौत घृणित है और सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है।
The Supreme Court has observed that death due to custodial violence is abhorrent and not acceptable in a civilized society.
जस्टिस अशोक भूषण और अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कहा: "मृतक पर हिरासत में हुई हिंसा, जिसके कारण मौत हुई, घिनौनी है और सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। आरोपी द्वारा किया गया अपराध अकेले मृतक के खिलाफ नहीं बल्कि उसके खिलाफ अपराध है। " मानवता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन।"
A division bench of Justices Ashok Bhushan and Ajay Rastogi said: "The custodial violence inflicted on the deceased, which resulted in death, is abhorrent and not acceptable in a civilized society. The offense committed by the accused is an offense against the deceased and not against him alone."  "  Clear violation of humanity and rights guaranteed under Article 21 of the Constitution."

Case: Parvat Chandra Mohanty v. State of Odisha [Criminal Appeal No. 125 of 2021 ]

 Bench: Justice Ashok Bhushan and Justice Ajay Rastogi

 Counsel(s): Senior Advocate R Basant, Senior Advocate Y Sobat Das, Advocate Ravi Prakash Mehrotra, Advocate Priyanka Vora

 Quote: LL 2021 SC 80