NGOs 'Substantially Funded' By Government Liable To RTI Act
NGOs 'Substantially Funded' By Government Liable To RTI Act, Says Supreme Court [Read Judgment]
"We do not find any reason why a citizen cannot seek information to ascertain whether his money which has been given to an NGO or any other body is being utilized for the intended purpose."
ब्रेकिंग-सरकार द्वारा 'पर्याप्त रूप से वित्तपोषित' एनजीओ आरटीआई अधिनियम के लिए उत्तरदायी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा [निर्णय पढ़ें]
"हमें कोई कारण नहीं मिला कि कोई नागरिक यह पता लगाने के लिए जानकारी क्यों नहीं मांग सकता है कि उसका पैसा जो किसी एनजीओ या किसी अन्य निकाय को दिया गया है, अपेक्षित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है या नहीं।"
CIVIL APPEAL NO. 9828 OF 2013
D.A.V. COLLEGE TRUST AND MANAGEMENT SOCIETY & ORS.
VERSUS
DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTIONS & ORS.