A citizen has the right to say or write whatever he likes about the government

यह फैसला 1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया था । "एक नागरिक को आलोचना या टिप्पणी के माध्यम से सरकार, या उसके उपायों के बारे में जो कुछ भी पसंद है, कहने या लिखने का अधिकार है, जब तक कि वह  कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से लोगों को हिंसा के लिए उकसाया नहीं है ।

This decision was pronounced in 1962 by a division bench of the Kedar Nath Singh vs. State of Bihar case.  "A citizen has the right to say or write whatever he likes about the government, or its measures, by way of criticism or comment, so long as it is against the government established by law or with the intention of causing public disorder."  has not been incited to violence.